Արմեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ. ԱՐՎՈՒՄ Է ԱՄԵՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐԸ, ՈՐՊԵՍԶԻ ԴԵՌ ՏԵՎԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱ ՈՏՔԻ ԿԱՆԳՆԵԼ
Արաբագետ Արմեն Պետրոսյանը գրում է.
АРМЯНСКИЙ МЕГРИ ПРИЗНАН КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ СНГ В 2026 ГОДУ
В ЕРЕВАНЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «РУБЕН», ПОСВЯЩЕННОЙ РУБЕНУ ВАРДАНЯНУ
АРМЕНИЯ НЕ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ДВУМ ЗАЯВЛЕНИЯМ СОВЕТА ГЛАВ МИД СНГ
ИНВЕСТИЦИИ ЭСА В МОДЕРНИЗАЦИЮ В 2024-2034 гг. СОСТАВЯТ БОЛЕЕ 305 млрд ДРАМОВ
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2024-го В АРМЕНИИ РОДИЛИСЬ 21 876 ДЕТЕЙ
ИЛОН МАСК ЗАЯВИЛ О ПЛАНАХ ПО ЗАПУСКУ STARLINK В АРМЕНИИ
ЮРИЙ ОГАНЕСЯН И АРТЕМ ОГАНОВ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ
Արաբագետ Արմեն Պետրոսյանը գրում է.
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Երկրում խառնաշփոթ է` Արցախի դեպքերին գումարվեց «Սուրմալուի» ողբերգությունը, Իսկ իշխող կուսակցությունում մեծ թափով ընթանում են համագումարի և ղեկավար կազմի ընտրության նախապատրաստությունները:
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է.
Նիկոլիզմի դեմ պայքարը վաղուց դարձել է ազգային անվտանգության հարց: Դավաճան-կապիտուլյանտին ենթարկվելը (եթե նրա դավադրության մասնակից չես)` անուղղակի հանցակցություն է:
Շուրջ չորս տարի մենք ապրում ենք մարդկային, տարածքային, նյութական ու բարոյահոգեբանական կորուստների ծանր շրջափուլում: Ռազմա-քաղաքական, ահաբեկչական, բնական ու տեխնածին աղետները դարձել են մեր հանրային կյանքի ուղիղ սպառնալիքը:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ ավիացիոն հարցերով նախկին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը, անդրադառնալով «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնի՝ երեկ տեղի ունեցած պայթյունին ու դրա ողբերգական հետևանքներին, իր ֆեյսբուքյան էջում հայտարարություն է տվել հանցագործության մասին: Նա, մասնավորապես, գրել է.
Այս պահին «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում որոնվում է 18 քաղաքացի։ Դեպքի վայրում լրագրողների հետ զրույցում տեղեկությունը հայտնեց ՀՀ ԱԻ նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերության աշխատակիցները մի շարք միջոցառումներով նշեցին իրենց մասնագիտական տոնը՝ Երկաթուղայինի օրը (նշվում է օգոստոսի առաջին կիրակի օրը): Հիմնական միջոցառումներն անցկացվել են Երևանում և հանրապետության գլխավոր երկաթուղային քաղաքում՝ Գյումրիում։
Անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ հրաժարվել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգից: Այս մասին News.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասաց տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Դրա համար, ըստ նրա, քաղաքական կամք ու ցանկություններ են պետք։ «Դա աղետ չէ, այստեղ վերադարձի կետ չկա: Այլընտրանք կարող է լինել պայմանական կուտակային համակարգը, որը գործում է, օրինակ, Շվեդիայում և Գերմանիայում, և պետությունը պետք է որպես երաշխավոր հանդես գա։ Պետք է անցումային դրույթներ մտցնել, ներգրավել ամբողջ հասարակության ներուժը, քանի որ դա ոչ թե իշխանությունների, այլ ապագա սերունդների խնդիրն է»,- ասաց նա։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Ինչպես հայտնի է, երեկ տեղի է ունեցել Դատավորների ընդհանուր ժողովը, որի ժամանակ ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ է ընտրվել դատավոր Նաիրա Հովսեփյանը: Ուշագրավ է, որ դատական համակարգի՝ մշտապես աղմուկ բարձրացրած, ճնշումների մասին խոսող դատավորները չեն եղել երեկվա ժողովին:»